RIght to Service (RTS)

महाराष्ट्र हक्क सार्वजनिक सेवा अधिनियम, २०१५ हा अधिनियम दिनांक २८ एप्रिल २०१५ पासून लागू आहे. या अधिनियमाचा उद्देश म्हणजे शासनाच्या विविध विभागांकडून आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांकडून नागरिकांना जाहीर केलेल्या सेवांचा पारदर्शक, जलद व निश्चित कालमर्यादेत पुरवठा होईल याची खात्री करणे. या अधिनियमाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणजे नागरिकांना सुलभ, तत्पर आणि कालबद्ध सेवा उपलब्ध करून देणे होय.

वरील अधिनियमांतर्गत महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा हक्क आयोग स्थापन करण्यात आला आहे, ज्याचा उद्देश म्हणजे शासनाकडून पुरवल्या जाणाऱ्या सार्वजनिक सेवांचे नियंत्रण, समन्वय, देखरेख आणि गुणवत्तावृद्धी करणे हा आहे. या आयोगामध्ये मुख्य आयुक्त आणि सहा आयुक्त यांचा समावेश आहे. आयोगाचे मुख्य कार्यालय नवीन प्रशासकीय इमारत, मंत्रालयासमोर, मुंबई येथे आहे, तसेच प्रत्येक विभागासाठी सहा विभागीय कार्यालये विभागीय मुख्यालयांवर कार्यरत आहेत.

जर कोणत्याही पात्र व्यक्तीस जाहीर केलेली सेवा ठराविक कालावधीत दिली गेली नाही, किंवा योग्य कारणांशिवाय नाकारली गेली, तर संबंधित व्यक्तीला पहिली व दुसरी अपील उच्च अधिकाऱ्यांकडे दाखल करता येते. त्या निर्णयाने समाधान न झाल्यास, तिसरी अपील आयोगाकडे करता येते. सेवा न पुरवणाऱ्या अधिकाऱ्यावर प्रत्येक प्रकरणासाठी ₹५,०००/- पर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

या विभागामार्फत पुरविल्या जाणाऱ्या जाहीर सेवांची यादी संलग्न नमुन्यानुसार आहे.